PNB Bank Customer News : अब तो पंजाब नेशनल बैंक के लिए तो नए नियम के अनुसार, अकाउंट्स में तो मिनिमम बैलेंस नहीं रहने पर तो ग्राहकों को शुल्क का भी भुगतान करना पड़ेगा । किसी भी ग्राहक के लिए तो अकाउंट में मिनिमम बैलेंस 50% से अगर कम हो जाता है, तो उसकी शुल्क भी उसी अनुपात में बढ़ा दी जाएगा । बैंक ने तो अपने नए नियम में भी लॉकर रेंट में तो बदलाव भी किया है
PNB Bank Customer News : अब तो PNB के ग्राहको के लिए आ गयी है बड़ी खबर ।
PNB Bank Customer News : अब तो पंजाब नेशनल बैंक के लिए तो नए नियम के अनुसार, अकाउंट्स में तो मिनिमम बैलेंस नहीं रहने पर तो ग्राहकों को शुल्क का भी भुगतान करना पड़ेगा । किसी भी ग्राहक के लिए तो अकाउंट में मिनिमम बैलेंस 50% से अगर कम हो जाता है, तो उसकी शुल्क भी उसी अनुपात में बढ़ा दी जाएगा । बैंक ने तो अपने नए नियम में भी लॉकर रेंट में तो बदलाव भी किया है ।
देश के तो दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक पीएनबी (पंजाब नेशनल बैंक) के तो लाखों ग्राहकों के लिए भी ये एक जरूरी खबर है । वह तो यह है कि पंजाब नेशनल बैंक तो अपने नियमों में भी कुछ बदलाव अब कर दिया गया है, जिसके चलते तो अब आपकी जेब पर भी काफी ज्यादा बोझ भी बढ़ जाएगा । बैंक का तो यह अब नया नियम 1 अक्टूबर 2024 से ही लागू भी हो जाएगा ।
नियमों में तो यह बदलाव भी तो सेविंग अकाउंट्स से जुड़ा हुआ ही है । इस सभी नियमों में तो बदलाव हो जाने के बाद में तो बैंक के तरफ से भी तो कुछ – कुछ शुल्कों में तो बदलाव भी करेगा । इसमें तो सेविंग अकाउंट में भी मिनिमम बैलेंसख् लॉकर रेंट, चेक निकालने से संबंधी चार्ज आदि भी काफी ज्यादा प्रमुख हैं । आइए, अब जानते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक में तो 1 अक्टूबर से किन-किन नियमों में बदलाव किया जा रहा है ।
PNB Bank Customer News : अब तो की जा रही है सेविंग अकाउंट्स के सर्विस चार्ज में भी बदलाव ।
PNB Bank Customer News : अंग्रेजी की वेबसाइट पर तो इकोनॉमिक टाइम्स की तो एक रिपोर्ट के अनुसार में तो पंजाब नेशनल बैंक ने भी तो सेविंग अकाउंट्स से जुड़ी हुए जरूरी सेवाओं पर तो लगने वाले शुल्क में भी अब बदलाव कर दिया गया है । इस बदलाव के बाद में तो सेविंग अकाउंट में भी मिनिमम बैलेंस को तो बनाए रखना भी काफी ज्यादा बेहद जरूरी है ।
इस सब के अलावा में तो डिमांड ड्राफ्ट बनाने और जारी करने पर भी लगने वाले शुल्क, चेक निकासी पर लगने वाले शुल्क, रिटर्न कॉस्ट और लॉकर रेंट चार्ज में भी बदलाव किया गया है । खास बात तो यह है कि अगर किसी भी ग्राहक के अकाउंट में तो मिनिमम बैलेंस नहीं रहेगा, तो उन्हें एक नए नियम के अनुसार, उस महीने में तो उस पर बैंक की ओर से तो शुल्क लगा दिया जाएगा । बैंक ने तो इससे पहले भी अकाउंट्स में तो एवरेज मिनिमम बैलेंस के कम होने पर तो तीन पर तो शुल्क की भी वसूली करता था, जिसे बदल करके तो अब एक महीने कर दिया गया है ।
PNB Bank Customer News : अब तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी मिनिमम बैलेंस 500 रुपये रखना जरूरी हो गया है ।
PNB Bank Customer News : रिपोर्ट में तो यह भी कहा गया है कि अगर कोई भी ग्राहक ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है और उसका पंजाब नेशनल बैंक के ग्रामीण इलाके वाली शाखा में खाता है, तो उसे अपने अकाउंट में तो मिनिमम बैलेंस के तौर पर तो 500 रुपये तक के रखना तो अब बेहद जरूरी है । अर्द्ध-शहरी शाखा वाले ग्राहकों लोगो को तो 1000 रुपये, शहरी और महानगरों की शाखा में तो खाता खोलने वाले ग्राहकों को तो अपने – अपने अकाउंट में तो 2000 रुपये तक का तो मिनिमम बैलेंस भी रखना आवश्यक है ।
PNB Bank Customer News : अब तो मिनिमम बैलेंस नहीं रहने पर लगेगा शुल्क ।
PNB Bank Customer News : रिपोर्ट में तो यह भी कहा गया है कि अकाउंट्स में तो मिनिमम बैलेंस नहीं रहने पर ग्राहकों को तो शुल्क का भी भुगतान करना पड़ेगा । ग्रामीण क्षेत्र की तो शाखाओं में भी किसी ग्राहक के अकाउंट में तो मिनिमम बैलेंस 50% तक के रहता है, उसे तो हर महीने 50 रुपये देने होंगे । अर्द्ध-शहरी शाखा के ग्राहकों को तो 100 रुपये हर महीने, शहरी और महानगरों की शाखाओं में तो खाता खुलवाने वाले ग्राहकों को तो 250 रुपये हर महीने शुल्क का भी भुगतान करना होगा ।
PNB Bank Customer News : अब तो मिनिमम बैलेंस 50% से कम रहने पर तो बढ़ जाएगा इसका चार्ज ।
PNB Bank Customer News : रिपोर्ट में तो यह भी कहा गया है कि किसी भी ग्राहक के अकाउंट में तो मिनिमम बैलेंस 50% से कम हो जाता है, तो उसकी तो शुल्क भी उसी अनुपात में बढ़ जाएगा । अकाउंट में तो मिनिमम बैलेंस 6% से कम रहने पर तो ग्रामीण इलाकों में भी 1 रुपये और अधिकतम 80 रुपये तक के चला जाएगा । अर्द्ध – शहरी इलाकों में तो 1 रुपये से तो अधिकतम 60 रुपये, शहरी और महानगरों में तो 5% और कम होने पर तो 1 रुपया और अधिकतम 100 रुपये तक के शुल्क में तो बढ़ोतरी हो जाएगी ।
PNB Bank Customer News : अब तो डिमांड ड्राफ्ट पर तो लगने वाला है चार्ज ।
PNB Bank Customer News : अगर कोई भी ग्राहक डिमांड ड्राफ्ट जारी करता है, तो उसे तो इस समय में 10,000 रुपये पर तो 50 रुपये और 10,000 से 1,00,000 रुपये तक के लिए तो प्रति 1,000 पर 4 रुपये का भी चार्ज लगता है । अब तो 1,00,000 रुपये से अधिक के डिमांड ड्राफ्ट पर तो प्रति 1,000 रुपये पर तो 5 रुपये तक का शुल्क भी है,
जिसका तो अधिकतम शुल्क 600 रुपये और अधिकतम शुल्क तो 15,000 रुपये तक के है । इन सभी नियमों में तो बदलाव हो जाने के बाद में तो डिमांड ड्राफ्ट की तो कुल रकम पर भी 0.40% शुल्क वसूला जाएगा, जिसका तो कम से कम 50 रुपये और अधिक से अधिक तो 15,000 रुपये है । इसकी तो नकदी में 50,000 रुपये से कम की राशि जमा करने पर तो सामान्य शुल्क से भी तो 50% अधिक शुल्क वसूला जाएगा ।
PNB Bank Customer News : अब तो चेक वापस करने पर देने होंगे 300 रुपये ।
PNB Bank Customer News : अब तो सभी नियमों में बदलाव होने पर तो सेविंग अकाउंट में तो पैसे नहीं होने की स्थिति में तो कोई भी अगर चेक को वापस लौटता है, तो उसे तो 300 रुपये प्रति चेक की दर से पैसे भी देने होंगे । अब तो चालू खाता, में भी तो कैश लोन और ओवड्राफ्ट के लिए तो वित्त वर्ष में ही पहले तीन चेक लौटने की स्थिति में तो अब 300 रुपये प्रति चेक और चौथे चेक के लौटने पर तो 1000 रुपये भुगतान करने होंगे ।
अब तो अकाउंट में पैसे नहीं रहने के अलावा तो दूसरे कारणों से तो चेक लौटने पर तो अब 100 रुपये प्रति चेक शुल्क भी लगेगा । अब तो बैंक की तरफ से तो समस्या भी पैदा होने या तो फिर तकनीकी खामी होने पर भी तो किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लगेगा ।
PNB Bank Customer News : अब तो लॉक रेंट के तौर पर तो कम से कम लगेगा 1000 रुपये ।
PNB Bank Customer News : रिपोर्ट में तो यह भी कहा गया है कि बैंक ने तो अपने नए नियम में तो लॉकर रेंट में भी बदलाव कर दिया है । इस नए नियम के अनुसार में तो ग्रामीण इलाकों के तो छोटे से लॉकर के लिए तो 1,000 रुपये, अर्ध-शहरी क्षेत्रों के लिए तो 1,250 रुपये, शहरी क्षेत्र और महानगरों के लिए तो 2,000 का लॉकर रेंट भी लगेगा ।
मध्यम लॉकर के लिए तो ग्रामीण क्षेत्रों में तो 2,200 रुपये, अर्ध-शहरी क्षेत्रों में तो 2,500 रुपये, शहरी क्षेत्र और महानगरों के लिए तो 3,500 रुपये भी देने होगे । बड़े लॉकर के लिए तो ग्रामीण क्षेत्रों में तो 2,500 रुपये, अर्ध-शहरी क्षेत्रों में तो 3,000 रुपये, शहरी क्षेत्र और महानगरों में तो 5,500 रुपये तक का भी भुगतान करना होगा ।
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