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सरकार के द्वारा Refund को जारी करने से पहले ही जमाकर्ताओं के दावों की तो सावधानीपूर्वक जांच भी की जा रही है । सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद, Sahara समूह की तो चार बहु-राज्य सहकारी समितियों के तो वास्तविक जमाकर्ताओं को तो पैसे को लौटाने के लिए 18 जुलाई, 2023 को ही तो सीआरसीएस – Sahara Refund पोर्टल को भी शुरू किया गया है ।
Sahara Refund : अब बात करते है इसके बारे में विस्तार से ।
Sahara Refund : सरकार ने तो Sahara समूह की सहकारी समितियों के तो छोटे जमाकर्ताओं के लिए तो धन वापसी की सीमा को तो 10,000 रुपये से बढ़ाकर कर के 50,000 रुपये तक के कर दिया है । सहकारिता मंत्रालय के तो एक वरिष्ठ अधिकारी ने तो बुधवार को यह जानकारी भी दे दी है । सरकार ने तो अब तक के सीआरसीएस – Sahara Refund पोर्टल के माध्यम से तो Sahara समूह के ही सहकारी समितियों के तो 4.29 लाख से अधिक जमाकर्ताओं को तो 370 करोड़ रुपये भी जारी किए हैं ।
अधिकारी ने तो यह कहा है की, “Refund राशि की सीमा से बढ़ाकर के तो 50,000 रुपये करने से अगले 10 दिनों में तो लगभग 1,000 करोड़ रुपये का भी भुगतान किया जाएगा ।” अधिकारी ने तो यह भी बताया है कि पिछले सप्ताह तो छोटे जमाकर्ताओं के लिए तो Refund राशि की सीमा तो 10,000 रुपये से बढ़ाकर के 50,000 रुपये तक के कर दी गई थी ।
सरकार के द्वारा Refund को जारी करने से पहले ही जमाकर्ताओं के तो दावों को तो सावधानीपूर्वक जांच भी कर रही है । सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद में तो, Sahara समूह की तो चार बहु – राज्य सहकारी समितियों के वास्तविक में तो जमाकर्ताओं को पैसे लौटाने के लिए भी 18 जुलाई, 2023 को तो सीआरसीएस – Sahara Refund पोर्टल को तो शुरू भी किया गया ।
Sahara Refund : अब बात करते है इसके समितियां की ।
Sahara Refund : इसकी समितिया है –
Sahara क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, लखनऊ
Saharaयन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, भोपाल
हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, कोलकाता
और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, हैदराबाद ।
29 मार्च, 2023 को तो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार में तो 19 मई, 2023 को तो सेबी – Sahara Refund खाते से तो 5,000 करोड़ रुपये की राशि तो केंद्रीय सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (सीआरसीएस) को तो हस्तांतरित भी की गई । डिजिटल माध्यम से तो धन के वितरण की भी निगरानी सर्वोच्च न्यायालय के तो न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी के द्वारा ही की जा रही है ।
इस लेख को अगर आपने पूरा पढ़ा होगा तो आप अच्छे से समझ गए होगे की सरकार के द्वारा Sahara में निवेश कर फंसे लोगों के लिए राहत भरी खबर क्या है । इसी तरह की और भी अलग – अलग और महत्वपूर्ण जानकारी को पाने के लिए आप हमारे वेबसाइट Janmanch India से जुड़े रहे ।
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